काठमाडाैं –  दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा छिनोफानोतिर गएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस केही दिनअघि सकिएको थियो। त्यसपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।

इजलासलाई राय दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यहरूले आफ्नो राय दिइसकेका छन्।

फागुन ७ गते सबै बहस सकिएपछि इजलासले दुबै पक्षका वकिललाई फागुन १० गतेसम्म बहसको नोट बुझाउन भनेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका अनुसारमा मुद्दामा फैसला अब जुन दिन पनि आउन सक्छ।

फागुन ७ गतेको इजलासमा उनले ११ गते पनि फैसला आउन सक्ने बताएका थिए।

‘हेर्दाहेर्दै ११ गते सकियो भने त्यही दिन फैसला हुन पनि सक्छ,  १२ गते  सकियो भने त्यही दिन पनि फैसला हुन सक्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भन्नेमा आमचासो छ।  यो मुद्दामा सर्वोच्चले यही साताभित्र फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।